August 2, 2021

युरेशिया

राष्ट्रहित सर्वोपरि

नये आईटी नियमों पर केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 19 मार्च (एजेंसी)

दिल्ली हाईकोर्ट ने नये सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इन नये कानूनों में डिजिटल न्यूज मीडिया के नियमन का प्रावधान है। अदालत ने इलेक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किए तथा उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। कोर्ट ने ‘क्विन्ट डिजिटल मीडिया लिमिटेड’ द्वारा दायर इस अपील पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है। ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेन्डेन्ट जर्नलिजम’ तथा ‘द वायर’ की यािचका पर भी इसी दिन सुनवाई होगी।

केंद्र की अपील, व्हाट्सएप को नयी नीति लागू करने से रोकें

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से ‘व्हाट्सएप’ को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नयी ‘निजता नीति’ एवं सेवा शर्तें लागू करने से रोकने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप की नयी निजता नीति को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दाखिल किये गये अपने हलफनामे में यह कहा। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि नयी निजता नीति से भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों के बीच बड़ा अंतर होने के संकेत

मिलते हैं। मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।